अग्रसर न्यूज:
बिहार में अनलॉक- 4: CM नीतीश कुमार ने बड़ी रियायतों का ऐलान किया है। इसके साथ ही उन्होंने स्कूल कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को खोलने का भी ऐलान किया है।
राज्य ब्यूरो, पटना : प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले कम होने के साथ ही सरकार ने अनलाक-4 में बड़ी छूट देने का फैसला किया है। अनलाक-4 में 11वीं से 12वीं तक के स्कूलों के साथ सभी विश्वविद्यालय, कालेज, तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान 50 फीसद उपस्थिति के साथ खोले जा सकेंगे। सभी सरकारी, गैर सरकारी कार्यालय प्रतिदिन सामान्य रूप से खुलेंगे। सरकारी कार्यालयों में केवल कोविड टीका प्राप्त आगंतुकों को प्रवेश दिया जा सकेगा। राज्य सरकार के आयोग कोविड नियमों का पालन करते हुए प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन कर सकेंगे। नए नियम सात जुलाई से छह अगस्त तक प्रभावी रहेंगे। नए नियमों में ढील के बीच रात्रि कफ्र्यू रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक जारी रहेगा। शेष नियम पूर्व की भांति ही प्रभावी रहेंगे। सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में यह फैसले लिए गए।
50 % उपस्थिति के साथ खुलेंगे University-college
बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी गृह विभाग ने आदेश जारी कर दी। आदेश के मुताबिक 11वी-12वीं के स्कूल के साथ विश्वविद्यालय, कालेज, तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान 50 फीसद उपस्थिति के साथ खुलेंगे। सरकारी प्रशिक्षण संस्थान में भी 50 फीसद उपस्थिति के नियम प्रभावी होंगे।
अग्रसर न्यूज
CM नीतीश ने तीन अलग-अलग ट्वीट कर दी जानकारी
आपदा प्रबंधन समूह में लिए गए फैसलों की जानकारी स्वयं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वयं दी। मुख्यमंत्री ने बैठक के तत्काल बाद तीन अलग-अलग ट्वीट किए और बैठक के बारे में विस्तार से जानकारी दी कि अनलाक-4 में क्या नई सुविधाएं लोगों को दी गई है।
Advertisement
नए नियमों में रेस्टोरेंट, खाने की दुकानों का संचालन 50 फीसद बैठने की क्षमता के साथ हो सकेगा। होम डिलीवरी सुबह नौ से रात नौ बजे तक मान्य होगी। संबंधित प्रतिष्ठान सुनिश्चित करेगा कि उसके कर्मियों ने टीका ले लिया हो।
शैक्षणिक संस्थानों में Vaccine के इंतजाम किए जाएंगे
नए नियमों के मुताबिक कोरोना का फैलाव रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग सभी प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों में व्यस्क छात्रों-शिक्षकों के साथ ही कर्मचारियों के लिए टीकाकरण की व्यवस्था करेगा। नए नियमों में आनलाइन माध्यम से शिक्षक की व्यवस्था को प्राथमिकता देने का भी फैसला हुआ है।


0 Comments